सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए यीडा क्षेत्र का चयन किया है. यीडा ने सेक्टर-10 में 200 एकड़ में जमीन इस कलस्टर के लिए मुहैया कराएगा. हैवल्स इंडिया ने यहां अपनी यूनिट लगाने को आवेदन किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है.
नई दिल्ली. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की सेक्टर-10 में एक नई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसीसी) विकसित करने की योजना अब आकार लेने लगी है. भारत सरकार की ईएमसीसी-2 योजना के तहत इस क्लस्टर का निर्माण शुरू हुआ है. 200 एकड़ में फैले इस कलस्टर में पंखे, कूलर, लाइट, केबल समेत अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी, हैवल्स इंडिया को 50 एकड़ का एक प्लॉट मिलेगा. कंपनी यहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी. कंपनी अपनी इस परियोजना पर करीब 800 करोड़ रुपये करेगी. हैवल्स की विनिर्माण इकाई लगने से कम से कम 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा.
भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए थीडा क्षेत्र का चयन किया है. पहले भी एक ऐसी स्कीम आई थी, जिसमें थीडा ने एक मोबाइल कंपनी को 100 एकड़ का भूखंड आवंटित किया था. लेकिन, कंपनी परियोजना को सिरे नहीं चढा पाई और भूखंड को वापस कर दिया था. अब ईएमसीसी-2 योजना के तहत थीडा ने सेक्टर-10 में 200 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है.
हैवल्स को मिली मंजूरी
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में अपनी इकाई लगाने के लिए हैवल्स ने आवेदन किया था. इस आवदेन को स्वीकार कर लिया है. कंपनी को 50 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी, जिसमें वह अपनी एक यूनिट स्थापित करेगी. हैवेल्स परियोजना का पहला चरण 2026 तक चालू हो जाएगा. यीडा अधिकारियों को उम्मीद है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से हैवल्स की इकाई को मंजूरी अगले 15-20 दिनों में मिल जाएगी.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, YEIDA के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा, “हैवेल्स एंकर या प्राथमिक विनिर्माण इकाई के रूप में काम करेगी, जो कम से कम पांच अन्य कंपनियों के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाएगी, जिन्हें शेष 150 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी.”
यीडा को मिलेंगे 140 करोड़ रुपये
ईएमसी 2.0 योजना के तहत, YEIDA को बुनियादी ढांचे के विकास और अनुसंधान एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं वाले कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार की ओर से मिलेगी. ईएमसी 2.0 का उद्देश्य प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं और उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं युक्त विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा मुहैया कराना है.
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FIRST PUBLISHED : August 8, 2024, 16:35 IST