नई दिल्ली. सोमवार, 22 जुलाई 2024, को देश का आर्थिक सर्वे पेश किया गया. सरकारी की तरफ से जारी सर्वे में कई बातें ऐसी निकलकर सामने आई हैं, जो अच्छे भविष्य का संकेत दे रही हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में वृद्धि दर्ज की गई है. इसका परिणाम यह है कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ गया है. इससे एक संकेत यह भी मिलता है कि सैलरी पाने वाले लोगों के लिए सरकार कुछ अच्छी घोषणा कर सकती है.
पिछले कई वर्षों से हर वर्ष सरकार से यह उम्मीद लगाई जाती है कि टैक्सपेयर्स के हाथ में ज्यादा पैसा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था. इस बार भी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि नौकरीपेशा लोगों पर सरकार की कृपा हो सकती है.
ये भी पढ़ें – आर्थिक समीक्षा 2023-24 : आम आदमी की नजर से इंडियन इकॉनमी के हालात
आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि 2023-24 में डायरेक्टर टैक्स में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2024 में डायरेक्ट टैक्स में 15.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. यह वृद्धि, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू (GTR) में महत्वपूर्ण योगदान करती है और सरकार की मजबूत कलेक्शन सिस्टम को दर्शाती है. प्रत्यक्ष करों में यह वृद्धि आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए सकारात्मक संकेत है.
धारा 80G के तहत कर छूट
सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत टैक्स छूट को ज़ीरो कूपन, ज़ीरो प्रिंसिपल (ZCZP) के माध्यम से किए गए योगदानों तक बढ़ाया है. यह कदम सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के माध्यम से किए गए योगदानों पर टैक्स छूट और सामाजिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.
स्वास्थ्य बीमा कराधान
आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के तहत पहले से उपलब्ध टैक्स छूट को संशोधित किया गया है. अब वार्षिक प्रीमियम ₹5 लाख से अधिक वाली जीवन बीमा पॉलिसियों से प्राप्त आय को टैक्सेशन के दायरे में लाया गया है. यह नियम हाई-वेल्यू बीमा पॉलिसियों पर टैक्सेशन को रेगुलेट करने के उद्देश्य से लागू किया गया है. इस संशोधन का उद्देश्य बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता और टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा देना है.
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अंतर्गत आयकर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है. इनमें टैक्स कलेक्शन की दक्षता, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि और विशिष्ट छूट शामिल हैं. सरकार की ये नीतियां टैक्स कलेक्शन को मजबूत बनाने, सामाजिक क्षेत्र में योगदान को प्रोत्साहित करने और उच्च-मूल्य बीमा पॉलिसियों को विनियमित करने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों को दर्शाती हैं. इन नीतियों से आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा.
Tags: Budget session, Direct tax, Economic Survey, Income tax
FIRST PUBLISHED : July 22, 2024, 13:53 IST