Telecom Connectivity: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कहा कि अगले 12 महीनों में देश के सभी गांवों को दूरसंचार संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इस उद्देश्य के लिए मंत्रिमंडल ने विशेष धनराशि स्वीकृत की है और वह स्वयं हर सप्ताह काम की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं.
सिंधिया के मुताबिक, प्रधानमंत्री लक्ष्य की 100 प्रतिशत प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमने देश में लगभग 24 हजार ऐसे गांवों की पहचान की है, जो अभी भी दूरसंचार संपर्क के दायरे से बहुत दूर हैं. इन सभी गांवों तक पहुंचने के लिए एक विशेष योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है और इस उद्देश्य के लिए धनराशि भी मंजूर कर दी गई है.
‘हर गांव तक पहुंचने के लिए बनाई जा रही रणनीति’
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ज्यादातर गांव पूर्वोत्तर राज्यों के हैं और इन स्थानों तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाई जा रही है. नए दूरसंचार अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना की जा रही है और वी-सैट व उपग्रह जैसी मिश्रित प्रौद्योगिकी का उपयोग कर 12 महीनों के भीतर 100 फीसदी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में काम किया जा रहा है.
सिंधिया का कहना है कि मैं साप्ताहिक आधार पर काम की निगरानी कर रहा हूं और 13 से 14 हजार गांवों को इस योजना के दायरे में लाया गया है. इसके साथ ही 2024-25 के केंद्रीय बजट में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए धन आवंटन के बारे में भी बात की. उन्होंने दावा किया कि पिछले 75 वर्षों से पूर्वोत्तर को अनाथ माना जाता रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस क्षेत्र को विकास का इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
उन्होंने कहा कि असम और सिक्किम में बाढ़ प्रबंधन के लिए लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की विशेष धनराशि निर्धारित की गई है तथा बजट के प्रावधानों के अनुसार इस क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 नयी शाखाएं खोली जाएंगी.
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