वित्त मंत्री बजट 2024 में मध्यम वर्ग को दे सकती हैं राहत.बैंक में रखे पैसे पर मिलने वाले ब्याज पर बढ सकती है टैक्स छूट. निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में पेश करेंगी बजट.
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेंगी. बजट से समाज के हर वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं, खासकर मीडिल क्लास को. मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए सरकार बजट में कुछ खास घोषणाएं कर सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक खातों में मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले इनकम टैक्स पर छूट का दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं. बजट में वित्त मंत्री कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी को 15,000 रुपये से बढाकर 25,000 रुपये भी कर सकती हैं. ऐसा होने पर कंपनियों द्वारा कर्मचारी के पीएफ योगदान में 1200 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी.
बजट 2024 में ब्याज इनकम पर छूट का दायरा 10 हजार रुपये से बढकर 25 रुपये हो सकता है. यानी अगर किसी व्यक्ति को 25 हजार रुपये तक आय बैंक में रखे पैसे से मिले ब्याज के रूप में होती है उस पर उसे एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा. यह आय उसकी कर योग्य आय में नहीं जुड़ेगी. फिलहाल 10 हजार रुपये से कम ब्याज आय ही टैक्स फ्री है.
अभी ये है व्यवस्था
बैंक खाते में रखे पैसे पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है. बैंक 10 फीसदी टीडीएस ब्याज पर काटता है. टैक्स सलाहकार बलवंत जैन का कहना है कि ब्याज पर टैक्स चुकाना होता है. जैन के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 80 टीटीए के अनुसार सभी व्यक्ति 10 हजार तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. अगर ब्याज 10 हजार रुपये से कम बना होगा तो टैक्स नहीं चुकाना होता है. 60 साल से ज्यादा उम्र के अकाउंट होल्डर को 50 हजार रुपये तक के ब्याज पर टैक्स नहीं देना होता है.
कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस
इस बार के बजट में सरकार कल्याणकारी योजनाओं के लिए ज्यादा धन का आवंटन कर सकती है. रोजगार गारंटी कार्यक्रमों, प्रधानमंत्री आवास योजना,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और श्रम-केंद्रित छोटे व्यवसायों से जुड़ी योजनाओं के लिए ज्यादा धनराशि दी जा सकती है. रेटिंग एजेंसी, केयर रेटिंग्स का मानना है कि बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी योजनाओं और कृषि के लिए उच्च आवंटन के जरिए से खपत को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा.
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FIRST PUBLISHED : July 18, 2024, 14:11 IST