नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार (25 नवंबर) को बैठक में कई अहम फैसले लिए. बैठक में 1,435 करोड़ रुपये की PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई. इसका मकसद परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल सिस्टम के लिए ‘कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर’ बनाना है. PAN 2.0 प्रोजेक्ट के तहत PAN कार्ड को QR कोड के साथ मुफ्त में अपग्रेड किया जाएगा.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. PAN 2.0 प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
क्या होता है PAN कार्ड
गौरतलब है कि परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड (Pan Card) 10 अंकों का एक ऐसा नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है.सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है. ये ना सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बल्कि इनका उपयोग वित्तीय मामलों में भी होता है. आपको बैंक अकाउंट ओपन करना हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो पैन कार्ड होना जरूरी होता है.
FIRST PUBLISHED : November 25, 2024, 21:31 IST