न्‍यू नोएडा बसाने की कवायद तेज, भूमि अधिग्रहण को मिली हरी झंडी

नोएडा. नोएडा अथॉरिटी ने न्यू नोएडा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय लिया है. शनिवार को हुई बोर्ड बैठक में इस पर मुहर लगाई गई, कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने नए शहर के मास्टर प्लान को स्वीकृति दी है. न्यू नोएडा का विकास डेडीकेटेड दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (DNGIR) के तहत किया जाएगा. इस नए क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर के लगभग 20 और बुलंदशहर के 60 गांवों की भूमि शामिल होगी, जिससे इसका आकार नोएडा शहर के बराबर होगा.

न्यू नोएडा का उद्देश्य नोएडा में बढ़ते निवेश को समायोजित करना और NCR में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों को नए अवसर प्रदान करना है. राज्य सरकार को उम्मीद है कि यह नया क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोण से प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, विशेषकर जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण, जो अगले साल अप्रैल में लॉन्च होने वाला है.

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पांच चरणों में विकसित होगा शहर
न्यू नोएडा परियोजना को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा. पहला चरण 3,165 हेक्टेयर भूमि पर 2027 तक पूरा किया जाएगा. इसके बाद 2027 से 2032 के बीच 3,798 हेक्टेयर, 2037 तक 5,908 हेक्टेयर, और 2041 तक 8,230 हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी. इस परियोजना की कुल भूमि का 40% हिस्सा औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे यहां निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगा न्‍यू नोएडा
न्यू नोएडा क्षेत्र को दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के पहले चरण में प्रमुख निवेश क्षेत्र के रूप में चुना गया है. DMIC परियोजना के तहत इस क्षेत्र को कई चरणों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाएगा. न्यू नोएडा को पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) से भी जोड़ा जाएगा, जो DMIC के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन लिंक है. यह लिंक उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्रों को हरियाणा के औद्योगिक बेल्ट्स से जोड़ेगा, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और माल ढुलाई की प्रक्रिया में सुधार आएगा.

मिलेंगे रोजगार
इस परियोजना से प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद जताई जा रही है. औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होने के बाद न्यू नोएडा प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान करेगा. अधिकारियों के अनुसार, न्यू नोएडा की योजना राज्य सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के लिए सहायक सिद्ध होगी.

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