बजट में सबकी थाली खाली, बिहार-आंध्र की थाली में पकौड़ा-जलेबी… इसमें कितना सच, यहां जानिए

नई दिल्ली. बिहार और आंध्र प्रदेश की थाली में तो आपने जबेली और पकौड़े परोस दिए, जबकि अन्य राज्यों की थाली बिलकुल खाली रखी गई है. विपक्ष ने सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि केवल 2 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों की अनदेखी की गई. लोकसभा चुनाव 2024 के बाद देश के पहले पूर्ण बजट की तस्वीर कुछ ऐसी बनी कि विपक्ष के हाथ सरकार को घेरने का यंत्र लग गया. ‘जलेबी और पकौड़े’ पर खूब चर्चा हो रही है. पर सच क्या है? किस स्टेट को कितना फंड दिया गया है, इसपर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए.

गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी थी. सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर (272) पूरे करने में बिहार और आंध्र प्रदेश ने सहयोग दिया. बीजेपी के पास 240 सीटें है. बिहार से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 12 सांसद, और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नाडयू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के 16 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे. इनका सहयोग नहीं मिलता तो भाजपा की सरकार बन पाना मुश्किल होता.

तस्वीरों में – बजट में किसे कितना और क्या मिला? जानिए

2024 का बजट आने से पहले ही फुसफुसाहट थी कि बिहार और आंध्र प्रदेश पर इस बार सरकार की खास ‘मेहरबानी’ रहने वाली है. 23 जुलाई 2024 को जब संसद में बजट रखा गया तो विपक्ष ने सरकार पर पक्षपात रवैये का आरोप लगा दिया. कहा गया कि यह ‘सरकार बचाओ बजट’ है. बजट पर संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 24 जुलाई को सरकार पर ‘जबेली और पकौड़े’ वाला ताना कसा. खरगे ने कहा कि बजट में सबकी थाली खाली और दो की थाली में पकौड़ा और जलेबी दी गई. उन्होंने कहा कि 2 राज्यों को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला. न तमिलनाडु को, न केरल को, न कर्नाटक को, न महाराष्ट्र को, न पंजाब, न हरियाणा, न राजस्थान, न छत्तीसगढ़ को. यहां तक कि ओडिशा को भी कुछ नहीं दिया गया. उधर, सरकार ने अपने बचाव में कहा कि उसने कोई भेदभाव नहीं किया है.

यह तो बात हुई राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की. अब एक बार यह भी देख लेते हैं कि आखिर किस राज्य को कितना दिया गया है. खासकर उन राज्यों पर नजर डालेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में न हो. इन राज्यों की लिस्ट में मुख्य रूप से पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, और तेलंगाना शामिल हैं. लेकिन उससे पहले यह बता दें कि बजट 2024 से बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या और कितना मिला है.

बिहार को बजट 2024 में क्या-क्या मिला?
बजट में बिहार को लगभग 59,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की बरसात हुई है. 26,000 करोड़ रुपये की लागत से कई सड़क परियोजनाओं का शुरू किया जाएगा, जिसमें पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, और बोधगया, राजगीर, वैशाली, तथा दरभंगा स्पर्स शामिल हैं. इनमें बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2-लेन के पुल का निर्माण भी शामिल है. पावर प्रोजेक्ट्स के तहत पिरपैंती में 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसकी कुल लागत ₹21,400 करोड़ है. इससके अलावा 11,500 करोड़ रुपये बाढ़ से निपटने के लिए अलग से दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

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बजट 2024 में आंध्र प्रदेश को क्या मिला?
निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार के बाद मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का नाम भी लिया. सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. भविष्य में और भी पैसा दिया जा सकता है. अमरावति को नई राजधानी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश को मल्टीलेटरल एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए पैसा मिलेगा और उसे समय पर पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे.

औद्योगिक विकास के तहत जल, बिजली, रेलवे, और सड़कों जैसे इंफ्रा के लिए धनराशि आवंटित की गई है. विशाखापत्तनम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कोप्पारथी नोड, और हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ओरवकल नोड के लिए विशेष निधि प्रदान की गई है. इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स के लिए बजट दिया गया है.

बजट में बिहार-आंध्र बनाम बाकी राज्य
1. बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण ने 5 बार बिहार का नाम लिया. 5 बार ही आंध्र प्रदेश शब्द बोला गया. जहां बीजेपी की सरकार नहीं है (पंजाब, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश), उनमें से 4 राज्यों का नाम बजट स्पीच में एक बार भी नहीं आया. हालांकि कई और राज्यों का नाम भी नहीं आया, जहां भाजपा या भाजपा गठबंधन की सरकार है. हिमाचल प्रदेश का नाम एक बार लिया गया.

2. वित्त मंत्री ने विभिन्न स्कीमों का जिक्र किया, जिनका संबंध पंजाब समेत कृषि प्रधान राज्यों से है. कृषि, सिंचाई, इंफ्रा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ओवरऑल बजट एलोकेशन की बात हुई. परंतु न तो पंजाब और हिमाचल, और न ही किसी अन्य राज्यों के लिए राशि आबंटन की जानकारी नहीं दी गई.

3. बिहार और आंध्र प्रदेश को अलग से बजट एलोकेट किया गया है, मगर बाकी राज्यों के लिए अलग से खास आबंटन का जिक्र नहीं है. विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि केवल बिहार और आंध्र प्रदेश की ही बात की गई. इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि बजट स्पीच में सभी राज्यों का नाम नहीं लिया जा सकता.

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