इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन देश में तेजी से बढ़ा है. केंद्र और राज्य सरकारें EV को काफी प्रमोट करती है.ईवी खरीद पर सरकारें सब्सिडी भी देती हैं
नई दिल्ली. अगर इलेक्ट्रिक कार व बाइक सहित इस कैटेगिरी में अन्य वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जल्दी से अपना मन बना लीजिए. जरा सी देरी आपको लाखों रुपये का नुकसान पहुंचा सकती है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी की मियाद को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. इन दो महीने के अंदर आप अपना वाहन खरीद लेते हैं तो इसका फायदा आपको भी मिल सकता है.
मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक परिवहन प्रोत्साहन योजना (EMPS) को दो महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा शुक्रवार को की. इतना ही नहीं सब्सिडी के लिए कुल खर्च को भी बढ़ाकर अब 778 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस योजना को इस साल मार्च में भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया था. इसका उद्देश्य पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. एक रिपोर्ट के अनुसार पांच हजार किलोवाट के दो पहिया वाहन पर दिल्ली सरकार 30 हजार और केंद्र सरकार 10 हजार की सब्सिडी देती है.
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दो महीने सब्सिडी की मियाद बढ़ी…
ईएमपीएस योजना मूल रूप से एक अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक चलने वाली थी, जिसका कुल खर्च तब 500 करोड़ रुपये तय किया गया था. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘इस योजना को दो महीने यानी 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा योजना का खर्च भी बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया गया है.’ इस योजना का उद्देश्य सरकार की ग्रीन एनर्जी की पहल को आगे बढ़ाना और देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मैनेफेक्चरिंग सिस्टम के विकास को बढ़ावा देना है.
इस योजना के तहत ईवी श्रेणियों में पंजीकृत ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट सहित इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन शामिल हैं. आम लोगों के लिए किफायती और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प मुहैया कराने पर जोर देने के साथ यह योजना मुख्य रूप से उन ई-दोपहिया और ई-तिपहिया पर लागू होगी जो व्यापार के उद्देश्य के लिए पंजीकृत हैं. इसके अलावा निजी या कॉरपोरेट स्वामित्व वाले पंजीकृत ई-दोपहिया भी योजना के तहत पात्र होंगे.
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FIRST PUBLISHED : July 26, 2024, 22:36 IST